परीक्षेचं राजकारण की आरोग्याशी खेळ?

परीक्षेचं राजकारण की आरोग्याशी खेळ?

खरच राजकारणाच्या नादात महाराष्ट्र सरकार मुलांच्या आरोग्याशी आणि मानसिकतेशी खेळत तर नाहीये ना? हा सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो.

विषयावर येण्याअगोदर एक पार्श्वभूमी जाणून घेऊया!

८ मे २०२० - उदय सामंत ...

       अंतिम वर्षातील अंतिम सत्राच्या सोडून इतर सर्व परीक्षा रद्द करण्यात आलेले आहेत अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दिलासादायक वातावरण तयार झाले आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, BA, B.Com हे कोर्सचे तीन वर्षांचा कालावधी आहे. त्यात सहा सेमीस्टर असतात. त्यातल्या सहाव्या सेमीस्टरची परीक्षा घेतली जाईल. जिथे ८ सेमीस्टर आहेत तिथे आठव्या सेमीस्टर होणार, १० सेमीस्टर असतील तिथे १० व्या सेमीस्टरची परीक्षा घेणार आहोत.

 १७ मे २०२० - उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला लिहिलेल्या पत्रानुसार ..

     अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊ नयेत, अशी राज्याचे उच्चशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र लिहून मागणी केली आहे. यावरून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने शिक्षणमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे.

 

२३ मे २०२०- राज्यपाल आणि विद्यापीठाचे कुलपती भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेला आक्षेप..

       राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला असून त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून लवकर अंतिम सत्राच्या परीक्षेचा योग्य निर्णय घ्यावा असं पत्राद्वारे सांगितलं आहे.

   या ३ ही घटनांवरून एवढं लक्षात येत की दर आठवड्याने निर्णय बदललेला आहे. 

जेव्हा सर्वसाधारण व्यक्ती म्हणून अशा बातम्या वाचल्या जातात तेव्हा मग नक्कीच मनात प्रश्न येतो...हा राजकारणासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी चाललेला खेळ आहे का?   

    शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्यावर मुलांवर " कोरोना बेच" असा ठप्पा बसेल असं ही बऱ्याच अंशी लोकांना वाटत. पण हे फक्त शेवटच्या च नाही तर प्रथम , द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या मुलांवर ही ठप्पा बसणार च आहे. मग जर परीक्षा घ्यायचा च असतील तर सगळ्या वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात. फक्त शेवटच्या वर्षाच्या मुलांवर ठप्पा बसेल हा विचार करून त्यांच्या परीक्षा घेणं म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्यावर केलेला अन्याय च आहे. 

   ह्या रोजच्या बदलणाऱ्या निर्णया नंतर काल एका विद्यार्थ्याची प्रतिक्रिया घेतली त्यावर तो विद्यार्थी बोलला.. "शहरामध्ये शिकण्यासाठी गेलेले कित्येक मुले गावाला आलेत. परीक्षा रद्द होणार किंव्हा होणार नाही यामुळे आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या  मनात खळबजनक परिस्थिती निर्माण झाली. एकीकडे कोरोना च्या भीतीमुळे पालक आम्हाला शहरामध्ये पाठवायला तयार नाही. दुसरी कडे आमच वर्ष वाया जाईल यामुळे आम्ही त्रस्त . आमच्या डोक्यावरच्या या टांगत्या  तलवारी मुळे कदाचित परत एकदा विद्यार्थ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण ही वाढू शकते" 

    त्या मुलाच्या या प्रतिक्रिये नंतर अस वाटत की... जगात एवढी मोठी आपत्ती आलेली असताना ही आपल्या महाराष्ट्र मधे अजून हि राजकारणी मासूम जनतेच्याच खांद्यावरच बंदूक ठेऊन राजकारण खेळतात. आणि हा सगळा तमाशा आपण एक व्यक्ती म्हणून फक्त बघतो. 

अगोदर एका पक्षाचा नेता (सत्तेत असलेला) म्हणतो की मी पत्र लिहिलंय UGC ला की शेवटच्या सत्राच्या परीक्षा रद्द कराव्यात, यावर राजकारण करत दुसरा विरोधी पक्षातील माझी शिक्षण मंत्री म्हणतो की 'हे योग्य नाहीये...मुलांना प्रोमोट करून नाही चालणार त्यांच्या परीक्षा घ्या आणि मगच त्यांना मार्क द्या'. राज्यपाल म्हणजे सर्व महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे कुलगुरू होय. राज्यपाल देखील (मला असं बोलायचा अधिकार नाहीये पण मी देखील एक विद्यार्थीच आहे) पुन्हा संभ्रमात टाकतात.

देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेला असताना ही जर परीक्षा घ्यायचे ठरवले तर सर्वात आधी quarantine  साठी घेतले होते ते कॉलेज , हॉस्टेल पहिले sentize करावे लागतील. त्याच बरोबर social distance पाळून mess चालू कराव्या लागतील. आणि हे सगळ करून ही मुलांमधे जगू की मरू ही असलेली भीती त्यांचा passing rate नक्कीच कमी करेल. म्हणजे पर्यायाने देशा बरोबर च विद्यार्थी आणि पालक यांचे ही नुकसान ...

इथे मुंबई सारख्या ठिकाणी सर्व नियम पाळून देखील इतक्या प्रमाणात कोरोना वाढतोय आणि तरी जर तुमचा हट्ट आहे की मुलांचे पेपर घ्यायचे तर एक विचार करा, एक साधं आर्ट कॉलेज जरी म्हणलं तरी त्या कॉलेज मध्ये त्या तालुक्यातील तरी किमान बाहेरचे मुलं असतील, ही मुले येणार आणि त्यातील एखादा जर पॉसिटीव्ह असेल तर संपूर्ण तालुका कोरोनाबाधित झाला तर काय करणार? आणि भारताची ताकद आहे तरुण पिढी आणि जर तुम्ही त्याचंच आयुष्य अशा प्रकारे डावावर लावणार असाल तर महासत्ता होण्याची स्वप्न बघणे सोडून द्या.

जेव्हा इतर विद्यार्थ्यांचे पेपर रद्द होतात तेव्हा तर कोरोना रुग्णांची संख्या कमीच होती तरी ते रद्द केले आणि आता आकडा उंची गाठतोय तरी हा हट्ट का? राज्यपालांच्या या अशा वागण्याचा त्यांनी देखील एकदा विचार करावा. कुलपती हा विद्यार्थ्यांचा पालक असतो वैरी नव्हे.

गोवा, राजस्थान आणि गुजरात मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने पत्र लिहिलंय की एक्साम नकोत आणि या संघटनेचा संबंध केंद्रात सत्ता ज्यांची आहे त्यांच्याशी आहे, फक्त महाराष्ट्रातच मग एक्साम घ्याव्या असा हट्ट करणारा हा विरोधी पक्ष कशासाठी? कुठल्या गोष्टीच राजकारण करावं हे कळत कसे नाही यांना? जर विद्यार्थी सध्या इतक्या संभ्रमात टाकलेत यांनी तर त्यांची मानसिकता कशी होईल याचा विचार का करत नाहीयेत? जवळपास अडीच महिन्यांचा कालावधी गेलाय lockdown होऊन आणि आता ते उघडलंय पण ग्रामीण भागात रुग्ण वाढायला लागलेत आणि या परिस्थिती जर एक्साम घेतल्या तर..... पुढे बोलायला नकोच!

मुलांची मानसिकता आता बदलली आहे. बऱ्याच दिवसांपासून अभ्यासाकडे योग्य लक्ष दिलं जात नाहीये. सरकारच्या आणि UGC च्या निर्णयांमुळे ते देखील संभ्रमात आहेत.त्यात परीक्षा आता रद्दच होणार अस सर्व मुले समजून चालली आहे यात जर अचानक परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला आणि परिणामतः मानसिक त्रास जर विद्यार्थी सहन करू शकले नाहीत तर....अगोदरच या शिक्षण व्यवस्थ्ये मुळे मुलांच्या आत्महत्येचं प्रमाण कमी आहे का?

अमेरिकेमध्ये काय

अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्राला देखील आपले शैक्षणिक वर्ष बंद ठेवावे लागले आणि त्यांनी हा निर्णय लवकरात लवकर घेतला, याच कारण एकच की ते आपल्या तरुणाईची ताकद जाणून आहेत आणि तिथे इतक्या खालच्या दर्जाचं राजकारण हे होत नसेल! ते इतके प्रगत आहेत की प्रत्येकाला ppe किट वैगेरे देऊन पेपर घेऊ शकत होते पण का नाही घेत याचा विचार देखील भारताने करायला हवाय. जर आपल्याकडे तरी हा अट्टहास होतच असेल तर या म्हणायचं तरी काय? आहेत का आपल्याकडे इतकी क्षमता की आपण स्वतःहून आणखी रुग्ण संख्या वाढवून त्या पेशंटला सेवा देऊ शकू? इथे एका महिलेला प्रसूतीसाठी ८-१० किलोमीटर अजूनही खाटेवर घेऊन जावं लागतंय गावकऱ्यांना आणि जर तिथे कोरोना चा फैलाव झालाच तर?

जर प्रशासनाने दक्षता घेत पेपर घेण्याचा निर्णय घेतला तरी तुम्ही प्रत्येक मुलाच्या जीवाची काळजी घ्यायला गंभीर आहात का? देणार का तुम्ही वचन त्यांच्या आईवडिलांना की तुमच्या मुलाला या काळात काहीही होणार नाही याची जबाबदारी सरकारची?

जर यांना राजकारणच करायचंय तर आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही मध्ये घेत असाल राजकारण करण्यासाठी (म्हणजे आमच्याच जोरावर निवडून आलेले आमचाच खांदा आणि छाती लढायला वापरताय) तुम्ही अजून युवाशक्ती ला जाणून नसाल. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ चालवण्याचा अधिकार तुम्हाला नाहीये.राज्यपाल जर समजुतीने घेत नसतील तर त्यांच्या ज्ञानाचा आणि पदाचा आदर करणे लोक सोडून देतील.

विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील हीच आशा ठेऊन वाटचाल करूयात...लवकरच आपण सर्व जण कोरोनाला हरवून पुन्हा त्याच ध्येयाचे शिखर गाठण्याचा प्रयत्न करूयात!  मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल, शिक्षणमंत्री, विरोधी पक्ष व UGC ने योग्य तो निर्णय घ्यावा परंतु यात विद्यार्थ्यांचा पूर्णपणे विचार करावा ही त्यांना आमची नम्र विनंती असेल!